काठमाडौं, २९ पौष । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा सरकारी र निजी वकिल गरी बीस जना भन्दाबढीले बहस गर्ने भएका छन्। सरकारको पक्षमा बहस गर्न सरकारी वकिल नै ११ जना रहेका छन्।

महान्याधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नेतृत्व गर्ने सरकारी वकिलको समूहमा चार नायब न्यायाधिवक्ता र अरू सहन्यायाधीवक्ता छन्। यही टिमले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयसमेतको पक्षबाट बहस गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वकिलका बाबजुद निजी वकिल पनि तयार पारेका छन्। निजी वकिलहरूको नेतृत्वकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त छन्। उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, रवि खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराई, माधव बाँस्कोटा, माधव बस्नेत, विश्वमणि पोखरेल, रमेश गुरागाईं, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई र रूद्र पोखरेलले पनि सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वकिल थपिँदै जान सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए। संसद विघटनविरूद्ध परेको रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलको पनि लर्को नै छ । १३ वटा रिटका वकिलहरू छुट्टाछुट्टै हुन्छन्।

अहिलेसम्म यकिन संख्या थाहा नभएपनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, गोविन्द शर्मा बन्दी, रूद्र नेपाल लगायत वकिलले रिटको पक्षमा बहस गर्नेछन्।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चको सुरक्षा निकायलाई आफ्ना वकिलको सुरक्षा तथा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै रिट निवेदकहरूले १३१ जनाको सूची बुझाएका थिए।