काठमाडौं, १० पौष । संसद विघटनको आदेशबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने निर्णय गरेको छ।

उसले संसद विघटनको निर्णयबिरुद्ध प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत विपक्षीहरुसँग कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णयबिरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गर्यो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशरुको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

रिटहरुको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका थिए।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेश दिन आग्रह गरे पनि इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि लामो बहस आवश्यक हुने बताएको थियो।

अधिवक्ताहरुले यसको पेशी निरन्तर गर्न पनि माग गरेका छन्।

सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटन प्रस्तावको सक्कल प्रति र राष्ट्रपति कार्यालगसँग पनि निर्णयको सक्कल प्रति मगाएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेका दलहरुको प्रतिनिधित्व पनि मगाएको छ।