विराटनगर, ८ पौष । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसंगै प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कुर्सी संकटमा परेको छ।
केन्द्रमा ओली पक्षा र दाहाल-नेपाल पक्ष विभाजित भेपछि प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रष्ट अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो।
औपचारिक रुपमा विभाजित हुन चरणमा रहेको सत्तारुढ नेकपाका सरकार रहेको ६ वटै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने संभावना बढेको छ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश नम्बर १ मा अहिले नेकपाबाट ६७ जना, नेपाली कांग्रेस २१ जना, जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ जना, राप्रपाबाट १ जना र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जना सांसद छन।
जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति छ।
नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राई निकट १९ सांसद हुने र दाहाल-नेपाल समुहमा ४८ सांसदको समिकरण बन्ने छ। प्रदेश नम्बर १ मा पूर्व एमालेबाट ५१ जना र पूर्व माओवादीबाट १६ जना प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश सरकार गठनका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। पार्टी विभाजन भए केन्द्र देखि प्रदेश तह सम्मको प्रभाव उही हुने भएकाले प्रदेश नम्बर १ मा पनि पार्टी विभाजन भए प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने निश्चित देखिएको हो।
पूर्व एमाले भित्र प्रदेश नम्बर १ मा माधव कुमार नेपाल समुह बलियो मानिन्छ। जसको सबैभन्दा ठुलो मारमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्दैछन्। केन्द्रमा बिग्रिएको नेकपाको राजनीतिले प्रदेशमा राईको कुर्सी धरापमा पारेको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन पश्चात भएको संसदिय दलमा ओलीनिकट मानिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भिम आचार्यलाई पराजित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए।