काठमाडौं, १६ असार । सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ।

कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो।

राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुनबाट ढिलाइ भइरहेको एमसिसी परियोजनालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने रोजाइ नेपालकै भएको अमेरिकाले बताएको छ।

अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले स्वीकार नगरे यस्तो रकम सधैँ उपलब्ध नहुने प्रष्ट पारेको हो। मंगलबार (असार १६ गते)सम्म सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवादका एमसिसी परियोजना कारण रोकिएको छ।

दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो। अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो।’

दूतावासले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारले समेत छलफल गरेर हस्ताक्षर गरेकाले अहिले विवाद गर्नु उचित नहुने आशय पनि प्रकट गरेको छ।

‘यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा गर्नेछ,’ दूतावासले भनेको छ।

‘एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो,’ दूतावासले भनेको छ। अमेरिकाले नेपालका लाखौं मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ।

त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको एमसिए नेपालले पनि परियोजना कार्यान्वयन थालनी गर्ने मिति पुनःविचार हुने प्रष्ट पारेको छ। मंगलबारसम्मको मिति टरेपछि एमसिए नेपालले छिटोभन्दा छिटो संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउन जोड दिएको छ।

एमसिए नेपालको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एमसिए नेपाल कम्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ।’

संसदबाट अनुमोदनका लागि ढिलाइ भएपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै थप समय मागेको स्रोतको दाबी छ। असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिएका आवासीय निर्देशक ट्रोइ कोफ्रोथबीच भेटवार्ता भएको थियो।

उनीहरुबीच अनुमोदनका लागि समय अवधि बढाउने सहमति भएपछि भोलिपल्छ असार ११ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। उक्त संवादमा पनि एमसिसीको बारेमा छलफल भएको थियो।