काठमाडौँ, १३ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अदालतको अनुमति बिना कल ट्यापिङ गरे त्यसको दुरूपयोगको संभावना रहेको भन्दै कल ट्यापिङ गर्न अदालतकै अनुमति लिनु पर्ने माग गर्दै विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकले अदालतको अनुमति बिना नै गुप्तचर निकायले कल ट्यापिङको अधिकार पाउने व्यवस्था रहेको छ।

अदालतको अनुमति बिनै कल ट्यापिङ गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विपरित हुने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। कांग्रेसका २२ जना सांसदले चार समूहमा रहेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

गगन थापा एकल र मिनेन्द्र रिजाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पदमनारायण चौधरी र मीना सुब्बाले संयुक्त उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै संयुक्त रूपमा सञ्जयकुमार गौतम, बहादुरसिंह लामा, रामबहादुर विष्ट, राजेन्द्रकुमार केसी र देवप्रसाद तिमल्सिनाको अर्को र पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मानबहादुर बिश्वकर्मा, डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, रंगमती शाही, उमा रेग्मी, देवेन्द्रराज कंडेल, अतहर कमाल मुसलमान र सत्यनारायण शर्मा खनालले संयुक्त रूपमा अर्को संशोधन दर्ता गराएका छन्।