काठमाडौँ, १५ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने सम्बन्धि संशोधन विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस हुने भएको छ। संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको कार्यसूचीमा चौथो नम्बरमा यो विधेयक पेस हुने उल्लेख छ। अख्तियारलाई निजी क्षेत्र पनि हेर्न दिने अधिकार संशोधनमा थपिएपछि यसको विरोध भएको थियो।

विरोध बढेपछि नेकपाले विधेयक तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आइतबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुले पार्टी निर्णय बमोजिम केही बुँदा हटाउने सहमति गरेको जनाएका छन्।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार विधेयकबाट ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको स्तर र आधार तोकेरमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने’, ‘अख्तियारलाई ५० हजार जरिवाना गर्ने अधिकार दिने’ र ”कुनै पनि विकास निर्माण कार्यमा स्टे अर्डर दिनसक्ने अधिकार’ हटाउने सहमति भएको छ। यस्तै, ‘अनुचित कार्य गरेको हो होइन हेर्ने अधिकार’ पनि हटाउन सत्तारुढ सांसदहरु सहमत भएका हुन्।

नेकपा नेताहरु सुवास नेम्वाङ र दीनानाथ शर्मासमेतको उपस्थितिमा यो सहमति भएको सभापति गुरुङले बताए। उनले यसको जानकारी विपक्षी कांग्रेसको राष्ट्रियसभाका नेता राधेश्याम अधिकारीलाई दिइएको बताए। तर, अधिकारले भने यससम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।

विधेयकबाट यी बुँदा हटाउँदा यसले निजी क्षेत्र हेर्नेगरी अधिकार दिने प्रावधान हट्ने भएकाले अब यसमा विपक्षीको विरोध नरहने समितिका एक सदस्यले दावी गरे। राष्ट्रियसभामा नेकपाको बहुमत भएकाले यो विधेयक आजै पारित हुने संभावना छ। पारित भएपछि यो तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा जानेछ।