समिति सीमा व्यवस्थापनका लागि बनुन, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि होइन

-रतन भण्डारी

नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि सरकारले द्वन्द्वविद विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नेपाल सरकारले प्रमाणकै आधारमा लिम्पियाधुरासमेटेर नक्शा जारी गरेको हो, जुन नक्शा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ।

तर, नक्शा जारी भइसकेपछि नक्शासम्बन्धी प्रमाण खोज्ने कुराले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। जबकि यो समिति सरकारलाई सघाउने भनेर गठन हुनुपथ्र्यो, तर नक्शा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्ने भनेसँगै समितिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। समितिका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदा कतिपयले मलाई समितिमा नपरेको कुण्ठा पोख्यो भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

तर, माफ गर्नुहोला मेरो प्रश्न समितिको नीतिगत कुरामा मात्रै हो। सरकारलाई सघाउने गरी बन्ने यस्ता समितिमा पर्नुपर्ने म भन्दा थुप्रै सिनियर व्यक्तिहरु छन्। म भन्दा पहिले देखि कालापानी अतिक्रमणबारे बोल्दै लेख्दै आएका छन्। समितिमा सत्तारुढ दलले आफ्नै कार्यकर्ता हाले हुन्छ, तर यस क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरु। समितिमा लिम्पियाधुराको ‘ल’ थाहा नभएका अनुहार देखा परेका छन्।

जबकि सत्तारुद्ध दल भित्रै यस विषयमा बिगतदेखि लड्नै भिड्दै आएका व्यक्तिहरु पनि छन्। तीमध्ये सत्तारुढ पार्टी निकट दार्चुलाका नेता बीरबहादुर ठगुन्ना एक हुन। ठगुन्नाले बिक्रम संवत २०४९ सालमै कालापानी पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर, ठगुन्नासमेत यो समितिमा परेनन्। बिक्रम संवत २०५५ सालमा ऋषिराज लुम्साली, स्व. प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी नन्दा धामी सहितको तत्कालीन नेकपा मालेको टोलीले कंचनपुरदेखि कालापानीसम्म पैदल मार्च गरेको थियो।

सीमा प्रशासन शाखा सीतापुल छाँगरु, दार्चुलामा बिक्रम संवत २०३४ देखि बिक्रम संवत २०४४ सालसम्म छाँगुरु सीतापुलमै बसेर काम गरेर सेवा निवृत्त भएका र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणबाट नजीकबाट जानकार दार्चुलाका भवानसिंह ठगुन्ना छन्। समितिमा भवानसिंह ठगुन्ना, लुम्साली, नन्दा धामीको नाम पनि अटाएन । समितिमा दार्चुलाबाटै कुनै व्यक्तिलाई पारिएन। यस कालापानी र कालीको मुहान नामक पुस्तक बिक्रम संवत २०५६ सालमै लेखेका हिरण्यलाल श्रेष्ठ समेत समितिमा परेनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्टिय सम्बन्ध विभाग, भूगोल विभाग र इतिहास विभागले यस विषयमा सोधखोज र अनुसन्धान गर्दैआएको छ। अझ त्रिवि भूगोल विभागका प्रतिनिधि त नापी विभागको नक्शा शाखाको सदस्य नै रहने व्यवस्था छ । तर ती कुनै पनि विभागका प्राज्ञिक व्यक्तित्व समितिमा परेनन्। समितिमा यो विषयमा कामै नगरेका व्यक्तिहरु देखा परेका छन्।

समितिका सदस्यहरुमा स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि पार्टी निकटका व्यक्तिहरु परेका छन्। सरकारले प्रमाण संकलनका नाममा राज्यको व्ययभार बढ्ने गरी नौँ सदस्यीय समिति बनाउनु जरुरी नै थिएन। कानून, भूगोल, नक्शा, इतिहास, जलविज्ञान, परराष्ट मन्त्रालयको एकएक जना प्रतिनिधि रहने गरी बढीमा सात जनाको समिति बने पुग्ने हो।

विषयवस्तु प्रति अनभिज्ञ होइन हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली, वीरबहादुर ठगुन्ना, भवानसिंह ठगुन्नाहरु जस्ता जानकार व्यक्तिहरु समितिमा समेटनु पर्ने हो। लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीबाट सामग्री संकलन गर्ने जिम्मा परराष्ट मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली दूताबासलाई दिए हुने हो। अन्त्यमा, यस्ता समितिहरु सीमा व्यवस्थापनका लागि बनुन, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि होइन।

(भण्डारी क्रियासिल पत्रकार एवंम् ‘आक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा – लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक हुन्)