एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ त ?

डा. युवराज संग्रौला

पश्चिमी देशको सार्बजनिक स्वास्थ प्रणालीको दुरावस्थाको चित्रण कोबिड-१९ को महामारीबाट भईसकेको छ। आधुनिक विश्वमा नवउदारवादका गुरु मिल्टन फ्रीडमेनले, जो चिलीका तानाशाह पिनोचेका सल्लाहकार पनि थिए। उनले राज्यको काम ढोका बाहिरको शत्रुसँग लड्नु र नागरिकका बिद्रोह दबाउनुमात्र हो। शिक्षा र स्वास्थ पनि निजीकरण हुनु पर्छ भनेका हुन।

आज धेरै पश्चिमी देशमा देखिएको अवस्थाले नवउदारवाद जनताको पक्षमा होइन। राज्यका श्रोत दोहन गर्ने सिमित पुंजिपतिका पक्षमा काम गर्ने ब्यबस्था हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। कोबिड-१९ को उपचार ३०, ००० डलर लाग्ने कुराले अमेरिकी जनता टाउको पिटन बाध्य भएका छन्। यस ब्यवस्थाका समर्थक नेपालमा पनि छ्न। उनीहरुलाई आमआनिसको जीवन प्रति रतिभर मतलब हुँदैन। उनिहरुलाई सधैं धनको भोक लाग्छ। उनीहरु सधैं पेट मिची रहन्छन। उनिहर हिसाबको जादुमा चटके जतिकै सिपालु छ्न। यिनिहरु हरेक बर्ष धनीका पैसा कागजमा गरिबलाई बांडेर नेपालमा गरिबी घटेको तंथ्याक प्रकाशित गर्छ्न।

एमसिसीको पैसा आएपछि देशको बिकास अकासिने छ भनी भाषाण गर्छ्न र लेखहरु लेख्छ्न। एमसिसीले त्यत्रो करामत गर्ने रहेछ गरिब देशमा। स्वयम् त्यो रकम दिने देश त स्वर्ग हुनु पर्ने नि! किन अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशको यो हालत भएको होला? हिसाबी जादुगर र पश्चिमको आची पनि गन्हाउदैन भन्नेसँग यसबारेमा पनि उनिहरुका तर्क होलान। रास्ट्रीय हित र गरीबको हित नसोची, आफना व्यावसायिक स्वार्थ मात्र हेर्ने मानिस ‘स्युडो ज्ञान’को रोगबाट ग्रस्त हुन्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नवउदारबादले समाप्त पार्यो। बार्बाद पार्ने काम गर्यो। नेपालको बजारलाई यसले अनैतिक माफियातन्त्रमा बदल्यो। शिक्षामा जीवन सरोकारको बिषयलाई समाप्त पार्यो। स्वास्थ रोगी मानिस खोज्ने ब्यापार बन्यो। दुईसय वर्ष देखिको अपमानपुर्ण इतिहासको जाँतोमा पिसिएको नेपाली समाज मिल्टन फ्रीड्मेनको बौद्धिक षडयन्त्रबाट पनि पीडित भयो। राज्यको शक्तिमा बसेर सिमित ब्यक्तिको लाभका लागि कामगर्ने, एडम स्मिथका शब्दमा, अदृश्य हातहरु संसार लुट्न ब्यस्त छ्न।

सन्दर्भ एम.सि.सि. संझौताको

१. नेपालले संसारका हरेक देशसँग सहकार्य गर्नु पर्छ। अमेरिका, भारत, चीन तथा अरु सबैसङ्ग सहकार्य गर्नुपर्छ। सहयोग लिनुपर्छ। तसर्थ, अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने कार्य गलत होइन। प्रश्न के मात्र हो भने त्यो संझौताबाट पैसा मात्र आउने हो वा नेपालको हितमा पैसा आएको हो भन्ने कुरा अरु देशका जनतालाई जस्तै नेपाली जनतालाई पनि छलफल गर्ने अधिकार छ। तर, अहिले देशमा अमेरिकाको पक्षधर हुने र बिरोधि हुनेको प्रतिस्पर्धा चलेको छ।


२. समालोचक, बिरोध गर्नेहरु सम्झौताका कतिपय कुरा राष्ट्रका हितमा छैनन भन्छन। तिनीहरु संशोधन हुनु पर्ने माग गर्छन। तर, एकथरी मानिसहरु जसले राम्रोसँग सम्झौता समेत पढेका छैनन। उनिहरु सम्झौता संसदले बिना कुनै सर्त अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्छ्न।

३. एमसिसीको बिषयमा आम नागरिकले बुझ्नु पर्ने केही कुरा छन्। जस्तै,

(क) सन् २०१७ मा भएको उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न, सन् २०१९ मा ‘एक्ज्युकुसन भर्सन’ भनेर अर्को एक सम्झौता समेत भएको थियो। तर, संसदमा अघिल्लो सम्झौता मात्र पेस गरिएको छ। सन् २०१९ को सझौताले केही महत्त्वपुर्ण परिवार्तनहरु ल्याएको छ। त्यसले सुधार भन्दा झन बढी खराबीहरु ल्याओ। अघिल्लो सम्झौतामा ‘नेपालको प्रतिनिधित्व नेपालको अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ। कागजात तथा लेखाको अभिलेख सरकारले राख्ने छ’ भनिएको थियो। तर, २०१९ को सम्झौताले यी सबै अधिकार ‘एमसिए नेपाल’ नामको नेपाल सरकारको बिकास समिति ऐन अन्तर्गत बनाएको समितीलाई दिईयो।

(ख) ‘एमसिए नेपाल’ कार्यकारी सरकार होइन। यो नेपाल सरकारले आफ्नो काम सहजीकरण गर्न वा कार्यान्वयन गर्न बनाएको निकाय मात्र हो। तर, यो निकायलाई सन् २०१९ को सम्झौताले यति शक्तिशाली बनायो। नेपाल सरकारले यसलाई निर्देशन दिन सक्दैन। यसले गर्ने निर्णय परिवर्तन गर्न पाउँदैन। निर्णय रोक्न वा खारेज गर्न पाउँदैन। यस्ता किसिमका अरु बिकास समितिहरुले मसलन्द खर्चका लागिपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर एमसिए नेपाल नेपालको कनुन बाहिर छ।

(ग) उक्त सम्झौतामा एमसिए नेपालले सरकारलाई ‘बाँध्न’ सक्ने कुरा लेखिएको छ। सरकारले आफना अधिकार एमसिए नेपाललाई सार्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ। संबिधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारी शक्ति नेपाल सरकारले मात्र प्रयोग गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारका अलावा अर्को निकाय सिर्जना गर्न पाइँदैन। नेपाल सरकारले आफ्ना अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। तर, त्यो अधिकार फिर्ता लिन। तर यस सम्झौताले सरकारको त्यो अधिकार खोसेको छ।

अत: प्रश्न उठ्छ, अमेरिकी सहयोग ठिक कि बेठिक भन्नेमा होइन। नेपाल सरकारले यस्तो सम्झौता गर्नु कानुन संगत छ कि छैन भनेर। हाम्रो अहिलेको मुलभूत प्रश्न यहि हो।

 
(घ) यो सम्झौता अनुसार, यस परियोजना अन्तर्गत बन्ने ट्रान्सिमिसन लाइन र सडकको ठेक्का कसलाई दिने भन्ने कुरा एमसिसी अमेरिकाको स्वीकृति बमोजिम एमसिए नेपालले गर्छ। यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति र अनुमोदन चाहिंदैन। नक्सा पनि आफैं पास गर्छ। कार्यान्वयन पनि एक्लै गर्छ। अनुगमन पनि आफैं गर्छ। काम समाप्त भएको प्रमाण्पत्र पनि आँफै जारी गर्छ। सरकारको संलग्नता नहुने मात्रै होइन। सरकारले संलग्न हुन नपाउने कुरा लेखिएको छ। तर, नेपालको पैसा पनि यसमा छ। त्यो पैसा नेपाली जनताको कर हो। यस्तो संस्था निर्माण गर्ने अधिकारको प्रश्न टड्कारो छ।

(ङ) यस संस्थाले गरेका हरेक निर्णयमा अमेरिकी एमसिसीको पूर्वस्विकृती चाहिन्छ। तर, नेपाल सरकारको चाहिन्न। यस संस्थाले लिने कर्मचारी नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन। कर्मचारीको छनौट (disregard of nationality or citizenship) अर्थात ‘राष्ट्रियता वा नागरिकताको बेवास्ता’ भनी लेखिएको छ। यो कुन कनुनले गर्न मिल्छ ? यो संस्थाले आफ्नो तलब आफैं निर्णय गर्छ। नागरिकताको उक्त कुरा सन् २०१७ को सम्झौतामा उल्लेख नै छैन। यो सन् २०१९ को सम्झौतामा लखिएको छ।तर, यो २०१९ को संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिएको छैन।

(च) सन् २०१७ र २०१९ का सम्झौताले यस परियोजनाले अमेरिकी कानुन तथा नितिहरु पालन गर्नुपर्ने भनेको छ। अमेरिकी बाताबरण नीति, लैंगिक नीतिको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। पैसा दिएर वा फकाएर परिवार नियोजन गर्न नपाइने, गर्भपतनलाई मान्यता दिनु नहुने जस्ता कुरा समेत लेखिएका छ्न। अमेरिकी कांग्रेसले तिब्बत र हङकङ कानुन बनाएको छ। जस अनुसार यस परियोजनामा तिब्बती आप्रवासीले पनि काम गर्न पाउँछन्। चीन सङ्गको संबन्ध के होला ? 

(छ) यी सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिएको छ। तर, दुई देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राज्य प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपालका अर्थमत्री र एमसिसीका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छ्न्। यो सम्झौतामा नेपालले पनि लगानी गरेको छ। यो दुईपक्षिय सम्झौता हो। एमसिएलाई नेपालको सरकार सरहको हैसियतका प्राप्तिका लागिमात्र यो अनुमोदन चाहिएको स्पष्ट छ।

(ज) यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ। तर, चिरकालसम्म एमसिसीको बौद्धिक अधिकार रहने भनिएको छ। यसको तात्पर्य परियोजनाको ढाँचा, नक्सा र बिधीमा नेपालको कुनै हक छैन।

(झ) यो सम्झौताको जीवन सदाका लागि हुने भनिएको छ। यस्को अर्थ परियोजनाका एसेट्समा एमसिसीको स्वामित्व चिरकालपर्यन्त रहने देखिन्छ। यी त थोरै कुराहरु मात्र हुन। जम्मा नेपालको लगानी सहित ६३ अर्बको यो परियोजनामा करिब ३८ अर्ब ‘हार्ड वर्क’ र बाँकी ‘सफ्ट वर्क’ को काम देखिन्छ। यी सम्झौता अत्यन्त क्लिस्ट भाषामा लेखिएका छ्न। अर्थात त्यसको भोलि जे सुकै अर्थ पनि निकाल्न सकियोस।

एमसिए नेपाल बोर्डमा फेरबदल गर्न एमसिसिको पुर्व स्वीकृति लिनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने थियो भने त्यो अनुमोदन नगरी कार्यन्वयन संझौता कसरी भयो? बोर्ड गठन कसरी भयो? निर्देशकको नियुक्ति कसरी भयो? यी सबै पक्षमा छलफल किन नभएको हो?

यसमा अत्यन्तै गम्भीरता पूर्वक विचार गर्न आवस्यक छ। अन्यथा नेपाल भूरणनीतिक दुस्चक्रमा फसेर अनन्तकाला सम्म दु:ख पाउने निश्चित छ।