काठमाडौं, ३ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठलाई काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलको नियममा थप व्यवस्था गरेर सरकारले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने ठहर गरेको हो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कार्यवाहक अध्यक्षबाट श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकोमा त्यसका विरुद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियवमावली संशोधन गरेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा ‘प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने’ ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा विवादित नियम ३(क) को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदक प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो।’

आदेशमा अगाडी भनिएको छ, ‘उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ (क) हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु। निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू।’