काठमाडौं, १६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्दै श्रेष्ठले जनताको विश्वासलाई प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अवस्थामा नागरिकले वैधानिक रुपमा राखेको अपेक्षामा समेत ओलीले कुठाराघात गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दावी छ।
उनले इजालसमा भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन हो। जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन, स्थिरता र संवृद्धिका लागि मत दिएका हुन्। त्यसको उल्लंघन भएको छ।’
उनले बहका क्रममा प्रधानमन्त्री पद प्राकृतिक व्यक्ति नभई कानुनी व्यक्ति भएकाले उसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको कमदबाट संविधानमाथि नै आक्रमण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘अदालतले संविधानलाई लामो समय बचाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ।’
शुक्रबार बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनाराण बिडारीले संसद फेस गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गरेको जिकिर गरे।
बिडारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, ओली संसद फेस गर्न नसकेपछि भाग्ने हुतिहारा प्रधानमन्त्री हुन्।’
प्रधानमन्त्रीलाई हुतिहारा भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विडारीलाई रोक्न खोज्दै भनेका थिए, ‘वरिष्ठ ज्यू यति अपबब्द त प्रयोग नगरौँ न।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइले दुई हप्ता पुरा गरेको छ। गत माघ ४ गतेदेखि विषय केन्द्रित बहस सुरु भए पनि अझै निवेदकका तर्फबाट बसह गर्ने क्रम सकिएको छैन। सुनुवाइ आइतबार पनि जारी रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।