काठमाडौँ, २८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्चले बुधबार रिट निवेदक र विपक्षीको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुई वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे।

विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो।

करिव तीन महिना देखि ब्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।